gas cylinders सरकारने अलीकडेच राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरणासाठी एक क्रांतिकारी योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत गरीबी रेषेखालील (बीपीएल) महिलांना केवळ ५०० रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे अंदाजे ५२ लाख महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येण्याची शक्यता आहे. ही योजना महिलांना स्वच्छ इंधनाचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करणार असून त्यांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट
हरियाणा सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट महिलांना स्वच्छ आणि सुरक्षित इंधनाचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करणे आहे. स्वयंपाकासाठी परंपरागत इंधन जसे की लाकूड, कोळसा आणि गोवऱ्यांचा वापर केल्याने महिलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. अनेक महिला श्वासोच्छ्वासाचे आजार, फुफ्फुसांचे आजार आणि डोळ्यांचे विकार यांना बळी पडत आहेत.
Also Read:
₹18,000 है बेसिक सैलरी? तो 8वें वेतन आयोग में बढ़कर ₹79,794 तक पहुंच सकता वेतन 8th Pay Commission
या योजनेमुळे अनेक फायदे होणार आहेत:
१. आरोग्य संरक्षण: स्वच्छ इंधनामुळे महिलांचे आरोग्य सुधारेल आणि विविध आजारांपासून त्यांचे रक्षण होईल. २. आर्थिक बचत: सवलतीच्या दरात सिलिंडर मिळाल्याने गरीब कुटुंबांचा मासिक खर्च कमी होईल. ३. पर्यावरण संरक्षण: एलपीजी सिलिंडरच्या वापरामुळे पर्यावरणावरील नकारात्मक प्रभाव कमी होईल. ४. वेळेची बचत: स्वयंपाकासाठी इंधन गोळा करण्यात जाणारा वेळ वाचून महिला इतर उत्पादक कामांसाठी वापरू शकतील.
योजनेसाठी पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही निश्चित पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
Also Read:
क्या एक महीने में ठीक हो जाता है सिबिल स्कोर, लोन लेने वाले जान लें ये जरूरी बात CIBIL Score Rule
१. निवासी पात्रता: लाभार्थी महिला हरियाणा राज्याची स्थायी निवासी असणे आवश्यक आहे. २. आर्थिक मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.८० लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. ३. कनेक्शन आवश्यकता: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस कनेक्शन असणे आवश्यक आहे. ४. कार्ड धारकता: आयुष्मान कार्ड किंवा बीपीएल रेशन कार्ड धारक महिला या योजनेसाठी पात्र असतील.
या निकषांमुळे योजनेचा लाभ खरोखरच गरजू महिलांपर्यंत पोहोचण्याची खात्री केली जाईल. सरकारचा उद्देश हरियाणातील प्रत्येक पात्र कुटुंबाला स्वच्छ ईंधनाचा लाभ देण्याचा आहे.
नोंदणी प्रक्रिया
सरकारने या योजनेसाठी नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि ऑनलाइन केली आहे. इच्छुक महिला epds.haryanafood.gov.in या पोर्टलवर जाऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आणि माहिती आवश्यक आहे:
Also Read:
RBI अलर्ट: सबसे ज्यादा नकली नोट 100 के! जानिए कैसे करें असली-नकली में फर्क – RBI Guidelines
१. कुटुंब ओळखपत्र (फॅमिली आयडेंटिटी कार्ड): हरियाणा राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला दिलेले विशिष्ट ओळखपत्र. २. गॅस कनेक्शन तपशील: कनेक्शन क्रमांक, गॅस एजन्सीचे नाव आणि इतर संबंधित माहिती. ३. आधार कार्ड: ओळख आणि पत्त्याच्या पुराव्यासाठी. ४. बँक खाते तपशील: अनुदान थेट हस्तांतरित करण्यासाठी. ५. मोबाईल क्रमांक: नोंदणीची पुष्टी आणि पुढील संपर्कासाठी.
नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, अर्जदाराला एक नोंदणी क्रमांक दिला जातो, ज्याचा वापर ते त्यांच्या अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी करू शकतात. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर, लाभार्थी महिलांना केवळ ५०० रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर खरेदी करण्याची सुविधा मिळेल.
सद्यस्थिती आणि आव्हाने
या योजनेचे लक्ष्य ५२ लाख महिलांना लाभ देण्याचे असले तरी, आतापर्यंत फक्त १३ लाख महिलांनीच नोंदणी केली आहे. यातील ९ लाख महिला ग्रामीण भागातील आहेत, तर ४ लाख शहरी भागातील आहेत. कमी नोंदणीचे प्रमाण हे एक मोठे आव्हान आहे, ज्यावर मात करण्यासाठी सरकारने जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे.
कमी नोंदणीचे अनेक कारणे असू शकतात:
१. माहिती अभाव: अनेक पात्र महिलांना या योजनेबद्दल माहिती नसण्याची शक्यता आहे. २. डिजिटल अडथळे: ग्रामीण भागातील महिलांना ऑनलाइन अर्ज भरण्यात अडचणी येत असल्याची शक्यता आहे. ३. आवश्यक कागदपत्रांची अनुपलब्धता: काही महिलांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे ते अर्ज करू शकत नाहीत. ४. भाषिक अडथळे: ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया स्थानिक भाषेत उपलब्ध नसल्यास समज होण्यास अडचणी येऊ शकतात.
जनजागृती मोहीम
कमी नोंदणीच्या समस्येवर मात करण्यासाठी, हरियाणा सरकारने व्यापक जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेंतर्गत खालील उपक्रम राबविले जात आहेत:
Also Read:
पर्सनल लोन नहीं भरने पर क्या कर सकता है बैंक, लोन लेने वाले जान लें नियम Personal Loan Rule
१. जनजागृती शिबिर: जिल्हा आणि ग्राम पातळीवर शिबिरे आयोजित करून महिलांना योजनेची माहिती दिली जात आहे. २. मदत केंद्र: महिलांना ऑनलाइन अर्ज भरण्यास मदत करण्यासाठी विशेष केंद्रे स्थापन केली जात आहेत. ३. प्रसारमाध्यम प्रचार: रेडिओ, टेलिव्हिजन आणि वर्तमानपत्रांमध्ये योजनेचा प्रचार केला जात आहे. ४. स्वयंसेवक नेमणूक: प्रत्येक गावात स्वयंसेवक नेमून त्यांच्या माध्यमातून महिलांपर्यंत माहिती पोहोचवली जात आहे.
जिल्हा स्तरावर उपायुक्त आणि अन्न व पुरवठा अधिकाऱ्यांना या मोहिमेची जबाबदारी देण्यात आली आहे. सरकारने ५ फेब्रुवारीपर्यंत विशेष जनजागृती मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये ग्राम पातळीवर शिबिरे आयोजित करून महिलांना योजनेची माहिती दिली जाईल आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण केले जाईल.
आर्थिक लाभ आणि प्रभाव
निम्म्या किंमतीत गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याची ही योजना गरीब कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा देईल. सामान्यतः, एक एलपीजी सिलिंडर सुमारे १,००० रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीला विकला जातो. या योजनेंतर्गत फक्त ५०० रुपयांमध्ये सिलिंडर मिळाल्याने, कुटुंबांना दरमहा ५०० रुपयांची बचत होईल. ही बचत लेली राशी ते शिक्षण, आरोग्य किंवा इतर आवश्यक गरजांवर खर्च करू शकतील.
याशिवाय, गॅस सिलिंडरचा वापर केल्याने महिलांची वेळ आणि श्रम वाचतील. त्या या मुक्त वेळेचा उपयोग शिक्षण, कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार किंवा इतर उत्पादक कामांसाठी करू शकतील, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक सशक्तीकरण होईल.
इतर योजनांशी समन्वय
ही योजना केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि आयुष्मान भारत यासारख्या योजनांशी एकत्रित काम करते. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन दिले जातात, तर हरियाणा सरकारची ही योजना त्यांना सवलतीच्या दरात गॅस सिलिंडर पुरवते. अशा प्रकारे, दोन्ही योजना एकमेकांना पूरक ठरतात.
आयुष्मान भारत योजना गरीब कुटुंबांना आरोग्य विमा प्रदान करते. स्वच्छ इंधनाचा वापर केल्याने महिलांचे आरोग्य सुधारेल आणि आजारांचे प्रमाण कमी होईल, ज्यामुळे आयुष्मान भारत योजनेवरील दबाव कमी होईल.
हरियाणा सरकारने आगामी काळात या योजनेचा विस्तार करण्याचे नियोजन केले आहे. सरकारचे लक्ष्य ५ फेब्रुवारीपर्यंत विशेष जनजागृती मोहीम राबवून जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ देण्याचे आहे. त्यासाठी ग्राम स्तरावर शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत, जिथे महिलांना योजनेची माहिती दिली जाईल आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण केले जाईल.
सरकारने या योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे, जी नियमितपणे योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेईल आणि आवश्यक ते बदल सुचवेल. सरकारचा दृष्टिकोन हरियाणातील प्रत्येक पात्र महिलेपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवण्याचा आहे.
हरियाणा सरकारने सुरू केलेली ही योजना महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. स्वच्छ इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देऊन ही योजना महिलांचे आरोग्य सुधारेल, त्यांचा वेळ आणि श्रम वाचवेल, आणि त्यांना आर्थिक बचत करण्यास मदत करेल. याशिवाय, गॅस सिलिंडरच्या वापरामुळे पर्यावरणावरील नकारात्मक प्रभाव कमी होईल.
मात्र, योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अधिक जनजागृती आणि सामुदायिक सहभाग आवश्यक आहे. सरकारने सुरू केलेल्या जनजागृती मोहिमेतून जास्तीत जास्त पात्र महिलांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
अशा प्रकारे, हरियाणा सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण आणि सामाजिक विकासाला चालना देऊ शकते. या योजनेमुळे लाखो महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येईल आणि त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारेल.
Also Read:
21 अप्रैल से लागू होंगे जमीन रजिस्ट्री के नए नियम, जानिए क्या है नए नियम Land Registration New Rules