dearness allowance increased भारत सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि की घोषणा करने वाली है। सूत्रों के अनुसार, अक्टूबर 2024 में इसकी आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है, जिससे लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, “अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद, सरकार महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि पर विचार कर रही है। इससे वर्तमान डीए दर 50% से बढ़कर 53% हो जाएगी।”
पिछली बढ़ोतरी पर एक नज़र
पिछली बार मार्च 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की थी, जिससे डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया था। यह बढ़ोतरी लगभग 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनरों को मिली थी। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था और 1 जनवरी 2024 से इसे लागू किया गया था।
अब, छह महीने बाद, एक और बढ़ोतरी होने जा रही है। यह नई वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, हालांकि भुगतान अक्टूबर के अंत या नवंबर 2024 की शुरुआत में ही होने की संभावना है।
कर्मचारियों की आय पर प्रभाव
नए महंगाई भत्ते का कर्मचारियों की मासिक आय पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। आइए देखें कि विभिन्न वेतन स्तरों पर इसका क्या असर होगा:
- 18,000 रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारी को प्रति माह लगभग 540 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे
- 25,000 रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारी को प्रति माह लगभग 750 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे
- 40,000 रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारी को प्रति माह लगभग 1,200 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे
- 56,900 रुपये बेसिक वेतन (लेवल-10) वाले कर्मचारी को प्रति माह लगभग 1,707 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे
- 1,00,000 रुपये बेसिक वेतन वाले वरिष्ठ अधिकारी को प्रति माह लगभग 3,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे
इसके अलावा, जुलाई से सितंबर 2024 तक के तीन महीनों का एरियर भी अक्टूबर या नवंबर में मिलेगा, जिससे कर्मचारियों को एकमुश्त राशि प्राप्त होगी।
भारतीय रेलवे के एक कर्मचारी ने बताया, “त्योहारी सीजन से पहले डीए में बढ़ोतरी से हमें महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। पिछले एक साल में खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, इसलिए यह बढ़ोतरी हमारे लिए बहुत जरूरी है।”
डीए हाइक की गणना प्रक्रिया
महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए गणना का फॉर्मूला है:
डीए% = ((पिछले 12 महीनों का AICPI औसत – 115.76) / 115.76) x 100
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जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला थोड़ा अलग है:
डीए% = ((पिछले 3 महीनों का AICPI औसत – 126.33) / 126.33) x 100
अखिल भारतीय श्रमिक संघ के एक प्रतिनिधि ने बताया, “हमने हाल के महीनों के AICPI आंकड़ों का विश्लेषण किया है, और हमारी गणना के अनुसार, डीए में लगभग 3% की वृद्धि होनी चाहिए। हमने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इस बढ़ोतरी में देरी न करने का अनुरोध किया है।”
पेंशनरों के लिए भी खुशखबरी
महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ ही पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी की जाएगी। इससे लगभग 68 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा, जिनमें सिविल, रक्षा और रेलवे के पेंशनर शामिल हैं।
एक वरिष्ठ पेंशनर ने कहा, “हमारी आय निश्चित है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। डीआर में बढ़ोतरी से हमें अपने स्वास्थ्य देखभाल खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी, जो हमारी उम्र के साथ बढ़ते ही जाते हैं।”
डीए हाइक का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का न केवल कर्मचारियों बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक अर्थशास्त्री के अनुसार, “जब 1 करोड़ से अधिक लोगों की आय में वृद्धि होती है, तो बाजार में खरीदारी बढ़ती है, जिससे मांग बढ़ती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।”
विशेष रूप से त्योहारी सीजन में, इस बढ़ोतरी से उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी, जिससे रिटेल, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य क्षेत्रों को लाभ होगा। हालांकि, कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ने का भी खतरा है।
डीए हाइक का पिछला इतिहास
पिछले कुछ वर्षों में महंगाई भत्ते में नियमित रूप से वृद्धि हुई है:
- मार्च 2024: 4% बढ़ोतरी (46% से 50%)
- सितंबर 2023: 4% बढ़ोतरी (42% से 46%)
- मार्च 2023: 4% बढ़ोतरी (38% से 42%)
- सितंबर 2022: 4% बढ़ोतरी (34% से 38%)
- मार्च 2022: 3% बढ़ोतरी (31% से 34%)
- जुलाई 2021: डीए को 17% से बढ़ाकर 28% किया गया
- जनवरी 2019: 3% बढ़ोतरी (9% से 12%)
यह पैटर्न दर्शाता है कि सरकार लगभग हर छह महीने में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है, ताकि कर्मचारियों की वास्तविक आय पर महंगाई के प्रभाव को कम किया जा सके।
राज्य सरकारों का रुख
केंद्र सरकार के बाद, कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए हाइक की घोषणा कर सकती हैं। कुछ राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र ने पहले ही संकेत दिया है कि वे केंद्र के फैसले का अनुसरण कर सकते हैं।
डीए हाइक से जुड़े अन्य पहलू
जब डीए 50% को पार कर गया था, तब अन्य भत्तों जैसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी संशोधन किया गया था। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, जब डीए 50% से अधिक हो जाता है, तो HRA दरों में स्वतः वृद्धि होती है। इसलिए, इस बार भी HRA में बदलाव हो सकता है, जिससे कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
सरकारी वित्त पर प्रभाव
हालांकि डीए हाइक कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार, 3% की बढ़ोतरी से सरकार पर लगभग 9,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके बावजूद, सरकार ने संकेत दिया है कि वह कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, “महंगाई से निपटने के लिए कर्मचारियों की सहायता करना सरकार की प्राथमिकता है। हालांकि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन हम वित्तीय अनुशासन और कर्मचारी कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखेंगे।”
महंगाई भत्ते में प्रस्तावित 3% की वृद्धि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत है। यह न केवल उनकी क्रय शक्ति बढ़ाएगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति देगा। हालांकि, सरकार को इसके वित्तीय प्रभावों और संभावित मुद्रास्फीति के खतरों पर भी ध्यान देना होगा।
जैसे-जैसे अक्टूबर करीब आ रहा है, कर्मचारी संगठन और पेंशनर संघ इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आशा है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा करेगी, जिससे त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
