Big change in PM Kisan Yojana राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान योजना) के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि की है।
अब राजस्थान के किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये के स्थान पर 9000 रुपये प्राप्त होंगे। इस निर्णय से राज्य के लाखों किसान परिवारों को आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आइए इस योजना के नए प्रारूप और इसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करें।
राजस्थान सरकार का ऐतिहासिक निर्णय
राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने हाल ही में प्रस्तुत बजट 2025 में यह महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली 6000 रुपये की वार्षिक सहायता राशि में राज्य सरकार की ओर से 3000 रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ी गई है।
यह निर्णय राज्य सरकार के 2023 के चुनावी संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संकल्प पत्र में किसानों को प्रति वर्ष 12,000 रुपये देने का वादा किया गया था। वर्तमान में राशि को 9000 रुपये तक बढ़ाया गया है और भविष्य में इसे 12,000 रुपये तक पहुंचाने की योजना पर कार्य चल रहा है।
नई योजना का क्रियान्वयन
इस संशोधित योजना के अंतर्गत, राजस्थान के किसानों को अब तीन किस्तों में कुल 9000 रुपये प्राप्त होंगे। प्रत्येक किस्त में 3000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 2000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा और 1000 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी।
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए विशेष बजट आवंटन किया है और इस पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध भी कर लिया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अतिरिक्त 3000 रुपये की राशि समय पर किसानों के खातों में पहुंचे और उन्हें इसका लाभ मिल सके।
योजना से किसानों को होने वाले लाभ
इस योजना के विस्तार से किसानों को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे:
- आर्थिक सहायता: बढ़ी हुई राशि किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी और उनकी आय में वृद्धि करेगी।
- कृषि निवेश: अतिरिक्त धनराशि से किसान बेहतर बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों में निवेश कर सकेंगे।
- आधुनिक तकनीक अपनाना: बढ़ी हुई सहायता राशि से किसान आधुनिक कृषि तकनीकों और सिंचाई के नए तरीकों को अपनाने में सक्षम होंगे।
- ऋण बोझ कम करना: अतिरिक्त आर्थिक सहायता से किसान अपने कृषि ऋणों को कम कर सकेंगे और नए ऋण लेने से बच सकेंगे।
- मौसमी असमानताओं से निपटना: अप्रत्याशित मौसमी परिस्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान यह अतिरिक्त राशि किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी।
योजना के पात्रता मापदंड
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की अतिरिक्त सहायता के लिए वही किसान पात्र होंगे जो केंद्र सरकार की योजना के लिए पात्र हैं। इसमें वे सभी किसान शामिल हैं जो राजस्थान राज्य में कृषि भूमि के मालिक हैं। हालांकि, कुछ श्रेणियां जैसे सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता, और पेंशनभोगी (जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये से अधिक है) इस योजना के लिए अपात्र हैं।
किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और अपने दस्तावेजों को अद्यतन रखना होगा। वे अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।
योजना के प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं
राजस्थान सरकार द्वारा पीएम किसान योजना में यह बढ़ोतरी राज्य के कृषि क्षेत्र पर दूरगामी प्रभाव डालेगी:
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि: अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों से किसान अपनी भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक निवेश कर सकेंगे।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: बढ़ी हुई आय से ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च बढ़ेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
- खाद्य सुरक्षा में योगदान: बेहतर कृषि उत्पादन से राज्य की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी।
- किसान कल्याण: आर्थिक सुरक्षा से किसानों के समग्र कल्याण और जीवन स्तर में सुधार होगा।
राज्य सरकार की योजना है कि आने वाले वर्षों में इस राशि को और बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष किया जाए। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी और उन्हें अपनी कृषि गतिविधियों का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
अन्य कृषि कल्याण पहल
राजस्थान सरकार ने पीएम किसान योजना में वृद्धि के अलावा बजट 2025 में कई अन्य किसान-हितैषी पहलों की भी घोषणा की है:
- सिंचाई सुविधाओं का विस्तार: सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन बढ़ाया गया है ताकि अधिक से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई सुविधाओं के दायरे में लाया जा सके।
- किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का विस्तार: अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने की योजना बनाई गई है ताकि वे आसानी से ऋण प्राप्त कर सकें।
- फसल बीमा योजना में सुधार: फसल बीमा योजना को और अधिक किसान-अनुकूल बनाया गया है ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके।
- कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा: कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी बढ़ाई गई है ताकि छोटे और सीमांत किसान भी आधुनिक कृषि उपकरणों का लाभ उठा सकें।
राजस्थान सरकार द्वारा पीएम किसान योजना में की गई यह वृद्धि राज्य के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। यह कदम राज्य सरकार की किसान-केंद्रित नीतियों का एक उदाहरण है और इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है।
भविष्य में इस योजना का और विस्तार होने की उम्मीद है, जिससे किसानों को और अधिक लाभ मिलेगा। यह पहल निश्चित रूप से राजस्थान के कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात करेगी और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
किसानों से अनुरोध है कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपने दस्तावेजों को अद्यतन रखें और समय पर पंजीकरण कराएं। इस प्रकार वे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं और लाभों का समय पर और पूरा लाभ मिले।
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