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सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब ₹3,000 नहीं, ₹9,500 मिलेगी पेंशन – EPS-95 पेंशनर्स को मिला तोहफा! Historic decision

Historic decision 2025 का नया साल देश के लाखों बुज़ुर्गों के लिए एक नई आशा लेकर आया है। सरकार ने EPS-95 (एम्प्लॉयीज़ पेंशन स्कीम 1995) के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार, अब पेंशनधारकों को ₹9,500 प्रति माह की पेंशन मिलेगी, साथ ही महंगाई भत्ता (DA) भी जुड़ेगा। यह निर्णय उन लाखों परिवारों के लिए जीवन में परिवर्तन लाने वाला साबित होगा, जिनकी आर्थिक स्थिति EPS-95 पेंशन पर निर्भर है।

EPS-95: एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना

कर्मचारी पेंशन योजना 1995, जिसे आमतौर पर EPS-95 के नाम से जाना जाता है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रबंधित की जाती है। यह योजना 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना था।

EPS-95 की मुख्य विशेषताएँ:

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों तक EPF में योगदान देना आवश्यक है
  • पेंशन की राशि कर्मचारी के सेवाकाल और अंतिम वेतन पर आधारित होती है
  • इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी के वेतन का 8.33% नियोक्ता द्वारा योगदान किया जाता है
  • सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को आजीवन मासिक पेंशन मिलती है
  • पेंशनधारक की मृत्यु के बाद उनके पति या पत्नी को विधवा/विधुर पेंशन का लाभ मिलता है

पेंशनर्स के सामने आने वाली चुनौतियां

वर्षों से EPS-95 पेंशनर्स अपनी न्यूनतम पेंशन राशि से जूझ रहे थे। अधिकांश पेंशनधारकों को मात्र ₹1,000 से ₹3,000 तक की मासिक पेंशन मिलती थी, जो वर्तमान महंगाई के समय में अपर्याप्त थी। इससे इन बुज़ुर्गों के समक्ष कई गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो रही थीं:

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पेंशनर्स की प्रमुख समस्याएँ:

  1. अपर्याप्त आर्थिक संसाधन: इतनी कम पेंशन से दवाइयां, चिकित्सा खर्च और दैनिक ज़रूरतें पूरी करना असंभव था
  2. महंगाई से जूझना: बढ़ती महंगाई के साथ, स्थिर पेंशन राशि का मूल्य निरंतर कम होता गया
  3. आत्मनिर्भरता का अभाव: अधिकांश पेंशनर्स को अपने बच्चों या अन्य परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था
  4. सामाजिक सम्मान का अभाव: आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में, कई बुज़ुर्गों को सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर सम्मान में कमी महसूस होती थी
  5. लगातार संघर्ष: न्याय के लिए बुज़ुर्गों को अदालत और सरकार के सामने लगातार प्रदर्शन करना पड़ रहा था

76 वर्षीय रमेश कुमार, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, बताते हैं, “पिछले 15 सालों से हम ₹2,500 की पेंशन पर गुज़ारा कर रहे थे। यह राशि इतनी कम थी कि हर महीने के अंत में हमें अपने बच्चों से मदद मांगनी पड़ती थी। सम्मान के साथ जीने का अधिकार हर बुज़ुर्ग का है, लेकिन अब तक हमें वह नहीं मिल पाया था।”

सरकार का ऐतिहासिक निर्णय

लंबे समय तक चली मांगों और संघर्ष के बाद, अंततः सरकार ने EPS-95 पेंशनर्स के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस नए निर्णय के अनुसार:

  • अब पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाकर ₹9,500 प्रति माह कर दी गई है
  • पेंशन में महंगाई भत्ता (DA) भी शामिल किया गया है, जो आगे चलकर पेंशन को महंगाई के अनुरूप स्वतः समायोजित करेगा
  • इस निर्णय से देश भर के लगभग 6 लाख से अधिक पेंशनधारकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा
  • यह वृद्धि मार्च 2025 से लागू होगी और पिछले 3 महीनों का बकाया भी मिलेगा

श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी अनिल शर्मा के अनुसार, “यह निर्णय पिछले कई वर्षों से सरकार के विचाराधीन था। हमने पेंशनर्स की आवश्यकताओं और सरकार की वित्तीय स्थिति दोनों का विश्लेषण किया है। इस निर्णय से EPS-95 पेंशनर्स को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त होगा।”

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महंगाई भत्ते का महत्व

नई पेंशन योजना में महंगाई भत्ते (DA) का समावेश एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इसका मतलब है कि अब पेंशन की राशि महंगाई के अनुपात में स्वचालित रूप से बढ़ती रहेगी। यह व्यवस्था पेंशनर्स के लिए निम्नलिखित लाभ लाएगी:

  • पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति समय के साथ बनी रहेगी
  • बढ़ती महंगाई के प्रभाव से पेंशनर्स को सुरक्षा मिलेगी
  • पेंशन राशि में संशोधन के लिए बार-बार आंदोलन की आवश्यकता नहीं होगी
  • आर्थिक योजना और भविष्य की तैयारी करना आसान होगा

EPS-95 पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश राव कहते हैं, “महंगाई भत्ते का समावेश हमारी मुख्य मांगों में से एक था। इससे हमारी पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति बनी रहेगी। हम सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार के सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।”

बुज़ुर्गों की ज़िंदगी में आया बदलाव

इस नए निर्णय से देश भर के लाखों पेंशनधारकों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आइए जानें कुछ वास्तविक कहानियां जो इस बदलाव का प्रमाण हैं:

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चंद्रकांत पटेल, 70 वर्ष, अहमदाबाद

“पिछले 12 सालों से मैं ₹3,000 की पेंशन पर निर्भर था। मेरी पत्नी की बीमारी के इलाज के लिए हमने अपनी बचत और गहने तक बेच दिए थे। अब ₹9,500 की पेंशन मिलने से हम अपना इलाज करवा सकेंगे और अपने पोते-पोतियों के लिए भी कुछ उपहार खरीद सकेंगे। यह हमारे लिए सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास की भी बात है।”

सुमित्रा देवी, 68 वर्ष, पटना

“मेरे पति की मृत्यु के बाद, मुझे ₹1,500 की विधवा पेंशन मिलती थी। इतने पैसों में दवाइयां और राशन चलाना मुश्किल था। मैं अपने बेटे के घर रहती थी, लेकिन उस पर बोझ बनने का अहसास हमेशा रहता था। अब नई पेंशन से मैं अपना एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर स्वतंत्र रूप से रह सकूंगी। मैं अपनी रुचि के अनुसार सिलाई का काम भी शुरू करूंगी और अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकूंगी।”

मोहम्मद इकबाल, 74 वर्ष, हैदराबाद

“मैंने 35 साल तक एक कंपनी में काम किया और 2010 में रिटायर हुआ। उस समय से मुझे ₹2,800 की पेंशन मिल रही थी। इतने पैसों में मैं और मेरी पत्नी दोनों की दवाइयां भी पूरी नहीं हो पाती थीं। अब ₹9,500 मिलने से हम अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे और छोटी-मोटी बचत भी कर सकेंगे। मैं अपने शौक के अनुसार गार्डनिंग के लिए कुछ उपकरण भी खरीदूंगा। यह हमारे लिए नई जिंदगी की शुरुआत जैसा है।”

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सरकार के इस निर्णय के बाद, EPS-95 पेंशनर्स के लिए भविष्य में और भी सकारात्मक परिवर्तन की संभावनाएँ हैं:

  1. पेंशन वितरण प्रणाली में सुधार: डिजिटल माध्यमों से पेंशन वितरण की प्रक्रिया और अधिक सरल और पारदर्शी बनाई जा सकती है
  2. स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच: पेंशनर्स के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ और चिकित्सा सुविधाओं तक आसान पहुंच
  3. समय-समय पर पेंशन समीक्षा: हर वर्ष पेंशन राशि की समीक्षा और आवश्यकतानुसार समायोजन
  4. अतिरिक्त लाभ: आवास, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाओं में रियायत और विशेष छूट
  5. शिकायत निवारण तंत्र: पेंशन से संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष प्रकोष्ठ

EPS-95 पेंशन में यह वृद्धि सिर्फ एक आर्थिक राहत नहीं है, बल्कि यह देश के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। जिन लोगों ने अपने कार्यकाल में देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है।

इस निर्णय से न केवल पेंशनर्स को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। वे अब अपने शौक और रुचियों को पूरा कर सकेंगे, अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख सकेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने परिवार पर बोझ बने बिना आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

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